Day: February 28, 2024

उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे महादेवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के छात्रों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आदि कैसे काम करती हैं और उम्मीद जताई कि छात्राएं विधानसभा की कार्यवाही देखकर एक नया अनुभव लेकर जाएंगी। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से लोकतंत्र की प्रणाली के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते हुए कहा…

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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है. दरअसल, राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में हुई क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद कांग्रेस एक्शन मोड में आ गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बदलने की मूड में नजर आ रही है. मंगलवार को ही सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी. हालांकि अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हाथ में है. उधर बीजेपी ने भी हिमाचल के बजट…

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गरीबों को साल में तीन गैस सिलिंडर मुफ्त मिलते रहेंगे तो सस्ती दरों पर नमक भी मिलेगा। बजट में गरीबों के कल्याण से जुड़ी इन योजनाओं के लिए सरकार ने 5658 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें से समाज कल्याण के लिए 2756 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण के लिए 2184 करोड़ और जनजाति कल्याण के लिए 718 करोड़ का प्रावधान शामिल है। समाज कल्याण के अंतर्गत आठ लाख वृद्धजन, निराश्रित विधवा, दिव्यांग, परित्यक्त निराश्रित महिलाओं आदि की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1783 करोड़ 28 लाख, अन्नपूर्ति योजना के लिए…

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जेल में बंदियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अब मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए बजट में नए मद के तहत एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में यह व्यवस्था पहली बार की गई है। पिछले दिनों इस संबंध में नीति बनाई गई थी। मृतक बंदियों के आश्रितों को नियमानुसार श्रेणीवार मुआवजे की धनराशि दी जाएगी बता दें कि जेल में तमाम कारणों से हर साल बंदियों की मौत हो जाती है। इसमें कुछ आपराधिक घटनाओं के कारण और कुछ सामान्य व बीमारियों के कारण होने…

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उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक उत्तर प्रदेश में लागू कानून से कठोर होगा। इसके लिए गृह विभाग में मंथन लगभग पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कानून से अलग कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। इस विधेयक को कल यानी बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस कानून के प्रदेश में लागू होने के बाद प्रदर्शन, दंगा आदि गतिविधियों के वक्त संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे प्रदेशों में इस…

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