ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, इस बार भी समन को बताया गैर कानूनी

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. उन्होंने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी ईडी का समन गैर कानूनी है. ईडी को इसे वापस लेने चाहिए. सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है. बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने प्रदेश के सीएम को आज बातचीत के लिए दफ्तर में बुलाया था. गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट एक्स में शराब नीति मामले में ईडी…

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सीएम धामी ने 12 रैट माइनर्स को किया सम्मानित, बोले- सिलक्यारा ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में टनल की खुदाई में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनर्स को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने सभी रैट माइनर्स को 50-50 हजार रुपये की सम्मान राशि के चेक भी प्रदान किए।   गुरुवार को सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रैट माइनर्स ने अपनी जान की परवाह किये बिना कठिन परिस्थितयों में टनल में खुदाई, सफाई और पाइप को काटने का कार्य किया। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता तक पहुंचाने में रैट माइनर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा।…

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उत्तराखंड मूल निवास प्रमाण पत्र है तो स्थायी की जरूरत नहीं…युवाओं के मुखर होने के बाद सीएम ने दिए निर्देश

सरकारी नौकरी और दाखिलों से लेकर अन्य सरकारी कार्यों में उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों को स्थायी निवास प्रमाणपत्र देने की बाध्यता नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किए।   आदेश के मुताबिक, अब कोई विभाग मूल निवास प्रमाणपत्र धारकों से स्थायी निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएंगे। बता दें कि स्थायी निवास की बाध्यता के विरोध में राज्य के युवा और संस्कृतिकर्मी मुखर हैं। इस मुद्दे पर 24 दिसंबर…

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मुख्यमंत्री धामी ने दिया आश्वासनराज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगी चार फीसदी डीए की सौगात

प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जल्द ही चार प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को आश्वासन दिया है। परिषद के मुताबिक, एक-दो दिन में डीए जारी हो जाएगा। परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने लंबित मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री से राज्य सचिवालय में बुधवार को शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की तरह चार फीसदी डीए की किस्त जारी करने का अनुरोध किया। किस्त जारी होने के बाद डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी…

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