सवांददाता, देहरादून: सरकारी विभागों में लंबे समय से तैनात कार्मिकों का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं, शासन ने सभी विभागों को स्थानांतरण सत्र 2025-26 में स्थानांतरण अधिनियम में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार स्थानांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार विभागों को 10 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आदेश जारी करने हैं। हर विभाग में होते है प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अनिवार्य स्थानांतरण:…
Read Moreधारा-23 के अंतर्गत उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण किये जाने संबंधी आदेश जारी, एक स्थान पर जमे कार्मिकों का अनिवार्य रूप से होगा स्थानांतरण।
