हरिद्वार में 5 अवैध मदरसों को किया गया सील, सीएम धामी के निर्देश पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

सवांददाता, हरिद्वार: उत्तराखंड प्रशासन ने हरिद्वार जिले में पांच अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की, जिसमें पाया गया कि ये मदरसे बिना किसी वैध पंजीकरण के चल रहे थे। हाइलाइट्स: सीएम धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले में पांच अवैध मदरसे सील। मदरसों को शिक्षा विभाग से नहीं मिली थी मान्यता। प्रशासन ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया यह कदम।  प्रशासन का क्या कहना है? हरिद्वार तहसीलदार प्रियंका ने बताया कि इन…

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उत्तराखंड सरकार की सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, रायपुर विधानसभा में आयोजित हुआ बहुद्देशीय शिविर।

सवांददाता, देहरादून: उत्तराखंड सरकार की सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष के उपलक्ष्य में रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आवासित जनता की समस्याओं के निस्तारण हेतु आज 25/3/2025 को बारात घर क्षत्रिय चेतना मंच, ननूरखेड़ा देहरादून में प्रातः 10.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक रायपुर विधानसभा के विधायक उमेश शर्मा काऊ द्वारा बहुद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, श्रमिक कार्डों का पंजीकरण, बिजली, पानी, राशन कार्ड, सीवर, सड़क निर्माण आदि से संबंधित समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में संबंधित विभागों ने…

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तीन साल के जश्न से निकलीं रोजगार की तीन नई गारंटी, सीएम धामी ने किया यह बड़ा ऐलान।

सवांददाता, देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने तीन साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के अवसर पर छात्रों, युवाओं, उपनल व संविदा कर्मियों के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं हैं:- उपनल व संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण की ठोस नीति बनेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण मिलेगा। ₹10 करोड़ तक के सरकारी कार्य स्थानीय ठेकेदारों को ही दिए जाएंगे। पिछले तीन वर्षों में उत्तराखण्ड में सेवा, सुशासन और विकास के हुए नये आयाम स्थापित: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्तमान सरकार…

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भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर जारी रहेगा प्रहार, 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने साझा की प्राथमिकताएं

सवांददाता, देहरादून: सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में पत्रकारों से वार्ता में यूसीसी (UCC), भू-कानून, दंगा-रोधी, नकल विरोधी कानून आदि पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार, अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर सरकार का प्रहार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल के दौरान अनेक चुनौतियों सामने आईं, लेकिन उनका जनता के बीच खड़े होकर सामना किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कथन के अनुसार ही उत्तराखण्ड प्रगति कर रहा है। निश्चित तौर पर यह दशक उत्तराखण्ड का…

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सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दिये कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के निर्देश।

सवांददाता, देहरादून: सचिवालय में कृषि, उद्यान और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कृषि में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि कृषि और उद्यान के क्षेत्र में आर्थिकी बढ़ाने के लिए नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किये…

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सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले, अधिकारियों की तय की जाएगी जिम्मेदारी।

सवांददाता, देहरादून: सीएम हेल्पलाइन 1905 समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए कि समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा की जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई भी की जाए। सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद एक माह के अन्दर उनके सभी देयकों का…

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वर्तमान सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने पर, 23 मार्च को उत्तराखंड में मनाया जायेगा सेवा दिवस।

सवांददाता, देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि 22 से 25 मार्च तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। इन आयोजनों में जनता के जुड़ाव के लिए भी प्रभावी पहल की जाए। 23 मार्च को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीन साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकासखण्ड स्तर तक बहुद्देशीय शिविरों का आयोजन…

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सीएम धामी ने कैम्प कार्यालय से किया, उत्तरकाशी जनपद के कलस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा हेतु 15 बसों का फ्लैग ऑफ।

सवांददाता, देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद के कलस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठनपाठन में सुविधा होगी। स्कूली बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह सराहनीय प्रयास किया गया है। इसे भी पढ़ें: उत्तराखंड में धामी सरकार के होने वाले हैं तीन साल…

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उत्तराखंड में धामी सरकार के होने वाले हैं तीन साल पूरे, जानिए सरकार की अब तक की प्रमुख उपलब्धियां।

सवांददाता, देहरादून:– उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार 23 मार्च 2025 को अपने तीन साल पूरे करेगी। 23 मार्च 2022 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तीन वर्षों में धामी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कीं। इस मौके पर देहरादून में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा, जहां मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। धामी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां: 1. समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की पहल उत्तराखंड…

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धारा-23 के अंतर्गत उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण किये जाने संबंधी आदेश जारी, एक स्थान पर जमे कार्मिकों का अनिवार्य रूप से होगा स्थानांतरण।

सवांददाता, देहरादून: सरकारी विभागों में लंबे समय से तैनात कार्मिकों का अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। वहीं, शासन ने सभी विभागों को स्थानांतरण सत्र 2025-26 में स्थानांतरण अधिनियम में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार स्थानांतरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार विभागों को 10 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरा करते हुए आदेश जारी करने हैं। हर विभाग में होते है प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत अनिवार्य स्थानांतरण:…

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