सवांददाता, देहरादून: प्रदेश में होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव लड़ने वालों को एक बार फिर झटका लगा है। पूर्व में कोर्ट के आदेश पर चुनाव रद्द हुए और अब 18 व 19 मार्च को होने वाले चुनाव अगले आदेश तक के लिए कोर्ट ने स्थगित कर दिए गए हैं। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पाण्डे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
चार माह से चुनाव की प्रक्रिया बाधित:
आपको बता दें की प्रदेश में सहकारी समितियों के निर्वाचन से सम्बंधित प्रक्रिया कोर्ट के आदेश के बाद से बाधित है। अब तक प्रदेश की 671 सहकारी समितियों में से 450 में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। जिसके बाद 221 समितियों में चुनाव होने थे। इनके लिए एक मार्च को चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था। 5 मार्च को अनंतिम और 7 मार्च को अंतिम मतदाता सूची का प्रदर्शन हुआ। 8 मार्च को प्रदेश की बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री के साथ, इसी दिन इसे जमा किया गया।
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यह है पूरा मामला:
बीते दिन 11 मार्च को दोपहर दो बजे से अंतिम वैध नामांकन पत्रों की सूची के प्रदर्शन के साथ ही प्रत्याशियों को चुनाव चिह्न का आवंटन होना था, लेकिन दोपहर 12 बजे से पहले चुनाव स्थगित करने का आदेश आ गया। आदेश में कहा गया कि निर्वाचन प्रक्रिया को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है। सहकारी समितियों में पहले 24 व 25 फरवरी को चुनाव होने थे। 24 फरवरी को इसके लिए प्रदेश भर की समितियों में मतदान भी हुआ, लेकिन हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इस चुनाव को रद्द किया गया। फिर निर्विरोध निर्वाचन पर रोक के बाद अब 18 व 19 मार्च को होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया गया है।
